ग्रामीण भागात आता जमीन एन ए करण्याची गरज नाही !

 

जागर न्यूज :ग्रामीण भागातील जनतेची आता एन ए पासून सुटका होत असून घर बांधणीसाठी किंवा अन्य वापरासाठी गावालगत असलेल्या जमिनीवरही विना एन ए चे घर बांधू शकता किंवा अन्य काही वापर करू शकता. 

गावालगत असलेल्या जमिनीवर आता घरांचा प्रकल्प किंवा अन्य काही करायचे असल्यास त्यासाठी आता ‘एनए’ परवाना घेण्याची गरज नाही. संबंधित विभागाला अकृषिकचे शुल्क भरून त्या जमिनीचा वापर अकृषिक म्हणून करता येतो. एप्रिल २०२२च्या शासन निर्णयानुसार आता त्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाद्दिन शेळकंदे यांनी दिली. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची विनाकारण अडवणूक करू नये, संबंधिताला हेलपाटे मारायला लागू नयेत, त्यांचा खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकारी यांच्यासाठी काही आवश्यक सूचना आणि कार्यवाहीची पद्धत निश्चित केली आहे. 

मागील वर्षीच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे पण, आता त्याची अम्माल्लाबाजावणी सुरु झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधितानी या निर्णयाचा फायदा घ्यावा.

अधिकाऱ्यांनी गावठाण हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघातील रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक व अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या जमिनी आहेत, त्याची यादी तयार करावी. त्यानुसार संबंधित जमीनधारकांना मानव अकृषिक वापराच्या अनुषंगाने अकृषिक आकारणी व रुपांतरण कर भरण्याचे चलन पाठवावे.यादी तयार करताना ज्या जमिनी भोगवटदार-२ आहेत, त्या जमिनींच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली आहे का नाही, शासनाचा नजराणा भरलाय की नाही, याची खात्री करावी. तसेच गाव नमुना नं. एक क व इनाम नोंदवहीत देखील शहानिशा करावी. त्यावेळी ज्या मिळकतींसंदर्भात विविध न्यायालयात वाद सुरु आहे, अशा भूधारकांना नोटीस काढू नयेत. प्रत्यक्षात तलाठ्यांनी गाव मिळकतीचे स्थळ निरीक्षण करूनच नोटीस काढावी.

सीलिंग कायद्याअंतर्गत ज्या जमिनी अतिरिक्त ठरविलेल्या गेल्या आहेत, तसेच ज्या भुखंडास नागरी कमाल धारणा कायद्यातील कलम २० प्रमाणे तळेगाव दाभाडे योजना मंजूर आहे. त्याबाबतचे आदेश व धोरणाची खात्री करून भूधारकांना नोटीस द्यावी. अंतिम विकास योजना, प्रारूप तसेच अंतिम प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तसेच गावठाणाच्या कलम १२२ खालील घोषित हद्दीपासून २०० मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात अकृषिक स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या बिनशेती न झालेल्या जमिनी आहेत, अशा जमिनींना अकृषिक आकारणीचे आदेश लागू होईल. ना-विकास क्षेत्राला (ग्रीन झोन) किंवा त्याच्या काही भागास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६च्या कलम १८नुसार अशा जमिनीबाबत आधीच विकास कामाची परवानगी दिलेली असल्यास त्या क्षेत्रालाही अकृषिक दर्जा प्राप्त झाल्याचे मानून त्यावरील कर आकारणी करून सनद द्यावी.

महसुली प्राधिकारी व अधिकाऱ्यांनी दर १५ दिवसांनी स्वत: तपासणी करून आढावा घ्यावा. अधिनस्त अधिकाऱ्यांचे कामकाज नियमाप्रमाणे होत आहे की नाही, यावर जिल्हास्तरावरून वॉच ठेवला जातो. संबंधित जमीन मालकाने अर्ज केल्यास सर्व बाबींची खात्री करूनच पुढची कार्यवाही करावी. (There is no need to NA the land in rural areas) या प्रक्रियेत अशा जमिनींना शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार अकृषिक सारा व रूपांतरित कर शासन जमा करून घेतल्यावर या प्रकरणात संबंधितांना सनद देण्याचे अधिकारी तहसीलदारांना दिले आहेत.