जागर न्यूज : सोलापूर जिल्ह्यातील ३५ हजार कुटुंबाना घरकुल मिळणार असून त्यांना त्यामुळे हक्काचा निवारा उपलब्ध होणार आहे. पंढरपूर वगळता जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातून मात्र स्वस्त दराची वाळू मिळण्यात अडचण येत आहे.
जिल्ह्यात २०१६च्या सर्वेक्षणानुसार एक लाख ५५ हजार कुटुंबांना हक्काचा निवारा नाही. त्यातील चार हजार ७५० लाभार्थींना रमाई आवास योजनेतून घरकूल मिळणार असून शासनाकडून त्याचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. दुसरीकडे ओबीसी प्रवर्गातील बेघरांना आता राज्याच्या ‘मोदी आवास’ योजनेतून घरकूल मिळणार असून पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ३० हजार लाभार्थींना हक्काचा निवारा मिळणार आहे.पुढील तीन वर्षांत राज्यातील प्रत्येक बेघर कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून घरकूल बांधून मिळणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीस एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असून रोजगार हमीतून मजुरीपोटी २३ हजार आणि स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी १२ हजारांचे अनुदान देखील मिळते.
सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास ओबीसी प्रवर्गातील एक लाख लाभार्थ्यांना स्वत:चे घर नाही. त्यांना मोदी आवास योजनेतून तर जिल्ह्यात खुल्या प्रवर्गातील ५० हजार बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट अजून प्राप्त झालेले नाही. पण, लवकरच मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्ट प्राप्त होईल आणि त्यानुसार लाभार्थींना लाभ दिला जाईल, असे जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. (Thirty five thousand families of Solapur district will get houses) दरम्यान, सद्य:स्थितीत घरकूल मंजूर झालेल्यांपैकी जवळपास तीन हजार ४०० कुटुंबांना स्वत:ची जागा नाही. त्यांच्यासाठी आता गावनिहाय शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
बेघरांना जागा देण्यासाठी चार पर्याय
१) स्वत:हून जागा खरेदी केल्यास त्यासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून ५० हजारांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते.
२) वडिलोपार्जित जागा आहे, त्यांना संमतीपत्राने तर नातेवाइकांच्या नावावरील जागा बक्षीसपत्राने खरेदी करता येते. त्यासाठी स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याची अट नाही.
३) ग्रामपंचायतीच्या जागेत अतिक्रमण करून वर्षानुवर्षे राहणाऱ्यांना ५०० चौरस फूट जागा नियमित करून दिली जाते. त्याठिकाणी घरकूल बांधू शकतात.
४) हक्काची जागा नसल्याने कोठेही राहणाऱ्या बेघर लाभार्थींना ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गावठाण जागेतील एक प्लॉट दिला जातो.
सरकारी वाळू मिळेना
महसूल विभागाने आता गरजूंना ६०० रुपये ब्रासची वाळू देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार घरकूल लाभार्थींना प्राधान्याने वाळू द्यावी, अशी मागणी ग्रामीण विकास यंत्रणेने जिल्हा प्रशासनाला कळविले आहे. आतापर्यंत पंढरपूर तहसीलदारांनी पाच हजार ब्रास वाळू घरकुलांसाठी दिली आहे. पण, अद्याप १० तालुक्यांमधून स्वस्तातील वाळू उपलब्ध झालेली नाही. अजूनही १३ हजार लाभार्थींना प्रत्येकी पाच ब्रासप्रमाणे अंदाजे ६० हजार ब्रास वाळू लागणार आहे. घरकुलाचे बांधकाम ६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधन आहे, पण वाळूसह इतर काही अडचणींमुळे अनेक घरकुलांची कामे अपूर्णच आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा