जागर न्यूज : ग्रामपंचायतीने दिव्यांगासाठी निधी खर्च करणे बंधनकारक असूनही सोलापूर जिल्ह्यातील २६७ ग्रामपंचायतींनी ३० टक्के निधीही खर्च केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील चिखर्डे येथे नुकताच एका दहा वर्षीय दिव्यांग बालकाचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झाल्याने आता प्रशासन पुन्हा एकदा खडबडून जागे झाले आहे. ग्रामपंचायतीने दिव्यांगासाठीचा निधी खर्च केला नसल्यामुळे चिखर्डे येथील कुरुळे कुटुंबातील दोन बालकांचा बळी गेला आहे. १३ वर्षाची वैष्णवी हिचा तीन महिन्यापूर्वी उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला होता तर आता पुन्हा तिच्याच दहा वर्षे वयाच्या दिव्यांग भावाचा उपोषणादरम्यान मृत्यू झाला आहे. दिव्यांग निधीसाठी कुरुळे कुटुंब आंदोलन करीत आहे आणि यात एकाच कुटुंबातील या दोन भावंडांचा मृत्यू होण्याची अत्यंत दुर्दैवी आणि लाजिरवाणी घटना घडली आहे.त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांवरील पाच टक्के निधी खर्च केला की नाही, याची माहिती घेतली. त्यावेळी जिल्ह्यातील जवळपास २६७ ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांचा ३० टक्के सुद्धा निधी खर्चला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यात माढा व उत्तर सोलापूर हे दोन तालुके पिछाडीवर आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नातील पाच टक्के निधी गावातील दिव्यांगांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार २२ ग्रामपंचायतींनी २०२२-२३मध्ये अडीच कोटी रुपयांचा खर्च दिव्यांगांवर करणे आवश्यक आहे. पण, माढा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी आठ महिन्यांत केवळ २७ टक्केच निधी खर्च केला. तर उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी ४६ टक्केच निधी खर्च केला आहे. गावातील दिव्यांगांची ससेहोलपट पाहूनदेखील ग्रामपंचायतींकडून काहीच उपाययोजना केल्या जात नाहीत. शासनाच्या निकषांनुसार पाच टक्के निधीतील ५० टक्के निधी वैयक्तिक व उर्वरित निधी सार्वजनिक स्वरूपात खर्च करणे अपेक्षित आहे.
शिलाई मशिन, पिठाची गिरणी, व्हीलचेअर, फिरते टॉयलेट, मिरची कांडप मशिन अशा विविध वस्तू निधीतून दिल्या जातात. तर सार्वजनिक निधीतून दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र रॅम्प, सार्वजनिक वाचनालय, स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शन केंद्र अशा सुविधा देणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांचा निधी गावातील रस्ते, गटारीसह इतर आर्थिक लाभाच्या कामांवरच खर्च केल्याचे दिसून येत आहे (Gram Panchayat is obliged to spend funds for the disabled) त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना या निधीसाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची परिस्थिती असून दोन बळी गेल्यावर मात्र प्रशासनाची हालचाल सुरु झाल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने कुरुळे कुटुंबीयांचे फिरते टॉयलेट, डाळ मिल, बॅंक कर्जासाठी मुलाचे पालकत्त्व, सर्व शिक्षा अभियानातून प्रवेश हे प्रश्न यापूर्वीच सोडविल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तरीदेखील कुरुळे कुटुंबीयांनी ग्रामपंचायत, महसूल, शिक्षण, आरोग्य व समाजकल्याण विभागातील स्थानिक अधिकाऱ्यांना कोणत्या विषयांवर निवेदने दिली होती आणि त्यावर संबंधित विभागाने काय कार्यवाही केली, यासंबंधीची ७०० पानांची फाइल जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी सुनील खमितकर यांनी मागवून घेतली आहे. त्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा