जागर न्यूज : पंढरपूर शहरात वादग्रस्त ठरलेला कॉरिडॉर आता न्यायालयात पोहोचणार असून यासाठी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या एका पथकाने पाहणी केली आहे.
पंढरपूर शहरात गेल्या काही दिवसांपासून कॉरिडॉर हा विषय धुमसत असून याला विरोध होत असतानाही सरकार विरोधाला जुमानत नसल्याचे दिसत आहे. नागरिकांनी कितीही विरोध केला तरी कॉरिडॉर करण्याचीच भारतीय जनता पक्षाची मानसिकता दिसत आहे. त्यामुळे भाजपकडून कॉरिडॉर राबवला जाणार हे आता स्पष्ट असून अनेकांच्या घरादारावर आणि दुकानांवर हातोडा पडणार आहेच. शासन ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने हा विषय आता न्यायालयात पोहोचणार असून आता तशा हालचालीही वाढू लागल्या आहेत. पंढरपूरमध्ये होणाऱ्या वादग्रस्त कॉरिडॉरच्या विरोधात आता डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांची कायदेशीर तज्ज्ञांच्या टीमने कॉरिडॉरची पाहणी केली आहे. मंदिरातील सरकारीकरणाच्या विरोधातील याचिकेत कॉरिडॉर विरोधाचा मुद्दा सहभागी करून जनहित याचिका दाखल केली जाणार असल्याचे यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ विश्वनाथ शेट्टी यांनी सांगितले.
डॉ स्वामी यांच्याकडून आलेल्या सहा सदस्यांची टीम मंदिर परिसरात पोहोचली. यावेळी संपूर्ण कॉरिडॉर परिसरातील व्यापारी, नागरिक यांच्याशी या टीमने चर्चा केली. यावेळी शासनाने केलेल्या वादग्रस्त कॉरिडॉर विरोधात बधितांची बाजू जाणून घेतली. कॉरिडॉरमुळं बाधित होणारा दोनशे वर्षांपूर्वीचा काल्याचा वाडा म्हणजे हरिदास वाडा येथेही जाऊन पाहणी केली. पंढरपूर कॉरिडॉरमुळं बाधित होणाऱ्या व्यापारी आणि नागरिकांशी या टीमने संवाद साधला.तिनशे वर्षांपूर्वी श्रीमंत अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेल्या होळकर वाड्याची पाहणी केली. येथे कॉरिडॉरमुळं बाधित होणारे व्यापारी आणि नागरिकांच्या प्रतिनिधींशी या टीमने संवाद साधत अडचणी जाणून घेतल्या. आता ही टीम मुंबई येथे जाऊन डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांना ही परिस्थिती सांगणार असून यानंतर २४ डिसेंबर रोजी डॉ स्वामी पंढरपूर येथे येणार असल्याचे अॅड शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
सदर टीममध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ विश्वनाथ शेट्टी , शंतनू शेट्टी , शौनक रावते आणि इतर प्रतिनिधी हजर होते. या सर्व माहितीच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून हा आराखडा रद्द करण्यासाठी लढा देणार असल्याचे विश्वनाथ शेट्टी यांनी सांगितले. (Dispute over controversial corridor in Pandhari now in court) मंदिर सरकारी करण विरोधात जी याचिका दाखल होणार आहे त्याचा मसुदा तयार असून त्यातच कॉरिडॉर आणि विकास आराखड्याचा समावेश करून जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे अॅड विश्वनाथ शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
माऊली कॉरिडॉरमध्ये सध्या चाळीस फूट असणारा रस्ता ३६० फूट करण्याचा प्रस्ताव असल्याने या मार्गावरील ६०० नागरिक आणि १४६ दुकाने बाधित होणार आहेत. यातील बहुतांश दुकाने आणि घरे पूर्णपणे पडणार असल्याने पिढ्यानपिढ्या मंदिर परिसरात व्यापार करणारे आणि निवास करणाऱ्या शेकडो नागरिकांना विस्थापित होण्याची वेळ येणार आहे. विरोध करूनही सरकार जुमानत नाही त्यामुळे हा विषय आता न्यायालयात जाऊन धडकणार हे आता निश्चित मानले जात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा