केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर अखेर हातोडा !

. 

जागर न्यूज : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यावर अखेर हातोडा पडला असून त्यांनी स्वत:च अवैध बांधकाम पाडून टाकण्याचे काम सुरु केले आहे. गेल्या काही काळापासून या बंगल्याचे अवैध बांधकाम चर्चेत आणि वादात होते.

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणेंना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा धक्का दिला होता. राणे यांच्या अधीश बंगल्याच्या अवैध बांधकाम प्रकरणावर २६ सप्टेंबर २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयात  सुनावणी झाली होती. उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाला राणेंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळून लावली होती आणि तीन महिन्यांत अवैध बांधकाम पाडा असे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता राणेंनी स्वतःहून अधीश बंगल्याचे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.

येत्या आठ ते दहा दिवसात हे अनधिकृत बांधकाम पूर्णपणे हटवले जाणार आहे. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने  केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. नारायण राणेंनी या नोटीशीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. (Narayan Rane Adish Bungalow Illegal Construction) त्यानंतर राणेंनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली होती.

जुहू येथे नारायण राणे आठ मजली अधीश बंगला आहे. राणेंच्या अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार संतोष दौंडकर यांनी केली होती. मंजूर झालेल्या आराखड्यापेक्षा तीन पट आधिक म्हणजे २२४४ चौरस फुट बांधकाम केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला होता. यासंबधी महापालिकेच्या ९ अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून २१ फेब्रुवारी रोजी बंगल्यात पाहणी केली होती. कोर्टाच्या आदेशानंतर नारायण राणे यांनी त्यांच्या आधीश बंगल्यावरील अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसात हे बांधकाम हटवले जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशा प्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याला नोटीस दिली होती त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले होते.