तुकडेबंदी निर्णय आणखी काही काळ रखडणार !

जागर न्यूज : तुकडेबंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यामुळे तुकडेबंदी आणखी काही काळ रखडणार आहे.  

  
नोंदणी महानिरिक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ले आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये. औरंगाबाद येथील प्लाँटिंगचे व्यवसाय करणार्‍यांनी नोंदणी महानिरिक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुध्द असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे 12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) रद्द ठरविले ठरवले आहे. 

तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी करण्यास नाकारु नये, असा निकाल दिला होता. यावर शासनाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळात न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपिल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अशी माहिती  हिरालाल सोनावणे (नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक शुल्क नियंत्रक) यांनी दिली. त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या दस्तांची नोंदणी सध्या तरी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. त्याबाबतचा निकाल 13 एप्रिल रोजी दिला होता. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभार्याने दखल घेतली गेली आहे. (The partition decision will be delayed for some more time) या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. त्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या निकालाविरुध्द मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.