जागर न्यूज : लाचेच्या प्रकरणात अथवा अन्य गुन्हयात पकडले तरी त्या अधिकारी, कर्मचारी यांची नावे प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्ध होऊ नयेत अशी अजब मागणी सरकारी अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात लाचखोरीचे प्रमाण भलतेच वाढले आहे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कारवाई करीत असल्यामुळे काहीसा लगाम लागला आहे. राज्यात दररोज कुठं ना कुठं अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचारी लाच घेताना पकडले जातात. अगदी शंभर रुपयांपासून ते लाखो रुपयांमध्ये लाच घेण्याचं प्रमाण खूप वाढलं आहे.अगदी किरकोळ कामांसाठी लोकांना वेठीस धरुन लाचखोरीचं प्रमाण वाढलं असताना अधिकारी महासंघानं मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या एका मागणीची सध्या चर्चा सुरु आहे. लाच घेताना अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पकडल्यास न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत त्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याचं नाव पेपरमध्ये किंवा माध्यमांमध्ये देऊ नका, अशी मागणी महासंघानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात एक पत्र महासंघानं मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना दिलं आहे. यात म्हटलं आहे की, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात लाचलुचपत आणि इतर गुन्ह्यांच्या संदर्भात कारवाईनंतर संबंधित विभागाकडून त्या संशयित कर्मचाऱ्याचे नाव आणि छायाचित्र माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करुन दिलं जातं. आजपर्यंतच्या अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निवाड्यांचे अवलोकन केलं असता कारवायांमध्ये अटक केलेले सर्वच संशयित हे दोषी नसल्याचं आढळून आलं आहे, असं पत्रात म्हटलं आहे.
कालांतराने हे कर्मचारी न्यायालयात निर्दोष सुटतात, मात्र कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळं संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बदनामी आणि रोषाचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या निष्पाप कुटुंबियांची देखील समाजात मानहानी होते आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचते. न्यायालयातून निर्दोष सुटल्यानंतरही सदरची गेलेली प्रतिष्ठा आणि मानसिक नुकसान भरुन निघत नाही. त्यामुळं संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन करणारी ही बाब असून यामुळं त्या कर्मचाऱ्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवरही मोठा अन्याय होत असल्याचं महासंघानं पत्रात म्हटलं आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक व इतर गुन्ह्यांतर्गत कारवाईनंतर संशयित आरोपींवर जोपर्यंत न्यायालयात दोष सिद्ध होत नाहीत तोवर आरोपी संशयितांचे नाव व फोटो माध्यमांमध्ये किंवा कोणत्याही व्यक्ती, विभागामध्ये सार्वजनिक करु नये, असे स्पष्ट आदेश सरकारने द्यावेत अशी मागणी महासंघाच्या वतीनं करण्यात आली आहे. (Names of bribe takers should not be published) या निवेदनावर महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग दि कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्या सह्या आहेत. बाल गुन्हेगार, अत्याचार पिडीत महिला तसेच अल्पवयीन मुले यांची नावे प्रसिद्ध केली जात नाहीत तशीच मागणी आता शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी केली आहे आणि ही मागणी देखील आता चर्चेचा विषय बनली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा