आमदारांचा प्रवेश सभापतींच्या हातात !

 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले असले तरी हा विषय आणखी पेटणार असल्याचे संकेत मिळत असून विधानसभेच्या परिसरात या आमदारांना प्रवेश द्यायचा की नाही हे सभापतींच्या हातात आहे असे सांगून आ. भास्कर जाधव यी वेगळेच संकेत दिले आहेत. 

पावसाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. भाजप आमदारांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती आणि त्यावर निर्णय होऊन न्यायालयाने आज त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे यावर महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आज दिवसभर शाब्दिक युध्द सुरु आहे. संजय राऊत  यांनी तर 'न्यायालयाचे सगळे दिलसे एकाच पक्षाला कसे? असा सवाल उपस्थित केला आहे. निलंबन रद्द झाल्याने बारा आमदारांना विधानपरिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे वाटत असताना भास्कर जाधव यांनी मात्र संघर्ष संपला नाही असे सांगत वेगळेच संकेत दिले आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्द केलं म्हणजे, ही लढाई संपली असं म्हणता येणार असं म्हणत भास्कर जाधव यांनी हा वाद मिटणार नसल्याचे हे संकेत  आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक राहील का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला म्हणजे भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द होईल असं म्हणता येणार नाही असं मला वाटत असल्याचं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं. त्यामुळे संघर्ष थांबला असं म्हणता येणार नाही. सभागृहाचे तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी म्हटलंय की, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी एकमेकांना सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय विधीमंडळासाठी बंधनकारक आहे की नाही? यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल का? घटनात्मक बाबींमध्ये बदल करावा लागेल का? या सर्व गोष्टींवर विचार होईल. तसंच विधीमंडळाच्या अधिकार कक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलाय का? यावर चर्चा झाली पाहिजे. विधानसभेच्या परिसरात या आमदारांना प्रवेश द्यायचा की नाही हा निर्णयां सभापतींच्या हातात आहे असंही ते म्हणाले. हे सर्व मत व्यक्त करताना भास्कर जाधव यांनी वारंवार हे आपलं वैयक्तीक मत असल्याचं म्हटलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आजच्या निकालाबाबत समाधान व्यक्त करीत महाविकास आघाडीवर तोंडसुख घेतले आहे पण हा विषय एवढ्यावर संपेल असे दिसत नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याचे मोठे पडसाद उमटताना दिसण्याची शक्यता आहे. भास्कर जाधव यांच्या संकेतानुसार हा विषय येत्या विधानसभेत आणखी संघर्षाचा ठरण्याची शक्यता दिसत आहे.