विठ्ठल मंदिराबाबत राज्य शासनाला न्यायालयाचे आदेश !

जागर न्यूज : पंढरीचे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर शासनाच्या ताब्यातून मुक्त करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु असून उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे.

पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिर बडव्यांच्या ताब्यातून शासनाच्या ताब्यात गेले आणि भाविकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. त्यानंतर मात्र मागील काही काळापासून हे मंदिर शासनाच्या ताब्यातून काढून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली आहे.   महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सरकारी पाशातून मुक्त करा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने राज्य सरकारला या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश देत सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शासन आणि बडवे यांच्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत गेली ४५ वर्षे सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकला होता. त्यानुसार जानेवारी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाकडे सोपवला. सरकारने जानेवारी २०१४ मध्ये मंदिराचा ताबाही घेतला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गेली नऊ वर्षे विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या शासन नियुक्त समितीच्या कारभारावरच या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. समितीकडून विठ्ठल-रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत. प्रथा, परंपरांचे पालन होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असा दावा करत अॅड. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कायद्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.

राजकारण्यांनी विठ्ठल मंदिर हे सध्या राजकीय भरणा करण्याचे केंद्र बनवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने शासनाच्या स्वाधिन मंदिर केल्यानंतर जुन्या आणि पारंपरिक रीतीरिवाजांना तिलांजली वाहिली असून मंदिरात जे सुरू आहे, ते परंपरेला धरून नसल्याने शासनाकडून मंदिर काढून हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. (Court order to state government regarding Vitthal temple) राज्य शासन आता याबाबत काय प्रतिज्ञापत्र सादर करतेय याकडे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे.