स्वस्त वाळू मिळण्यासाठी पावसाळा उलटण्याची शक्यता !

 

जागर न्यूज : राज्य शासनाने नवे वाळू धोरण आणले असून ते उद्यापासून लागू होत आहे, प्रत्यक्षात ही वाळू मिळण्यासाठी पावसाळा जावा लागणार असल्याचे चित्र सद्या तरी दिसत आहे.

महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मेपासून ६०० रुपयात एक ब्रास वाळू देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. पण, उन्हाळी आवर्तनामुळे नद्यांमधील पाण्यामुळे वाळू ठिकाणांच्या सर्वेला अडथळे आले. वाळू उत्खनन व वाळू डेपोच्या निविदा प्रक्रियांसाठी मे उजाडणार असून तत्पूर्वी, वाळू उपाशाला राज्य पर्यावरण समितीची मंजुरी लागेल. दुसरीकडे १० जून ते ३० सप्टेंबर या काळात वाळू उपसा करण्यावर ‘एनजीटी’चे निर्बंध आहेत. त्यामुळे स्वस्तातील वाळूसाठी आता पावसाळ्यानंतरच मिळणार आहे.

नागरिकांना स्वस्तात वाळू (रेती) मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महत्तवाचे ऐतिहासिक नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ मेपासून होईल, अशी घोषणा झाली, मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाचे निकष व राज्याच्या वाळू धोरणातील अटी, टप्प्यांमुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरनंतरच वाळू मिळणार आहे. त्यातही वाहतुकीचा खर्च लाभार्थीलाच करावा लागेल.

 

एका  कुटुंबाला १० ते १२ ब्रास वाळू मिळण्याची मर्यादा असून त्यासाठी महा खनिज या वेब साईटवर अर्ज करावा लागणार आहे. एका ब्रासचा दर सहाशे रुपये असला तरी, वाहतूक खर्च हा अर्जदारालाच  करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर वाळू मिळण्याची मुदत पंधरा दिवस असणार आहे. 

‘आरटीओ’च्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, ट्रकसाठी किलोमीटरनिहाय वाहतूक दर किती असावा, हे निश्चित होईल. तत्पूर्वी, नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती नेमली जाईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, आरटीओ, भूजल व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि भू-विज्ञान व खनिकर्म विभागाचे अधिकारी आहेत.

वाळूचे ठिकाण निश्चित केल्यावर संबंधित ग्रामसभेचा ठराव लागतो. ग्रामसभेने ठराव नाकारल्यास प्रांताधिकारी त्यावर निर्णय घेतील, असे निकष आहेत. (According to the new policy, getting sand will be delayed) त्यामुळे उद्या १ मे पासून नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होणार असली तरी, प्रत्यक्षात ही वाळू मिळण्यास आणखी काही अवधी लागण्याची शक्यता आहे.