लाचखोरीत महसूल प्रथम तर पोलीस विभाग दुसऱ्या स्थानावर !

 

जागर न्यूज : भलेमोठे पगार असतानाही लाचखोरीच्या घटना वाढत असून गेल्या दहा महिन्यातील आकडेवारी पहिली असता लाचखोरीत महसूल विभाग प्रथम तर पोलीस विभाग दुसऱ्या स्थानावर असल्याचे दिसत आहे. 

शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मिळणारे वेतन मोठे असते आणि दर महिन्याला न चुकता ते त्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा होत असते. भत्ते आणि अन्य सवलती घेत शासकीय अधिकारी कर्मचारी गलेलठ्ठ वेतन घेत असतात पण तरीही चिरीमिरीसाठी त्यांचा जीव तडफड करताना दिसतो. लाच म्हणजे हक्काची पेंड असल्याच्या अविर्भावात काही अधिकारी, कर्मचारी वागत असतात आणि सामान्य माणसांची कामे अडवत असतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार गेली मग सापळ्यात अडकतात आणि फुकटच्या पैशाचा मोह भलताच महागात पडतो. तरी देखील लाचखोरीच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. १ जानेवारी ते ६ नोव्हेंबर २०२२ या काळातील ६४७ लाच प्रकरणात तब्बल ९३२ जण अडकले आहेत. झटपट पैसा कमावून श्रीमंत होण्याचे स्वप्न आणि त्यासाठी गैरमार्गाने पैसा कमाविण्याचा मोह कारणीभूत असल्याची स्थिती आहे.

राज्यभरात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती व नांदेड असे आठ विभाग आहेत. त्यातील पुणे विभागात यंदा सर्वाधिक लाच प्रकरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. महसूल, पोलिस, शिक्षण, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका असे विभाग अव्वल आहेत. ज्या विभागांमध्ये लोकांचा थेट संपर्क जास्त, त्याच ठिकाणी लाच घेण्याचे तथा मागण्याचे प्रकार वाढले आहेत. काम करून देण्याचा कालावधी ३० ते ९० दिवस असतानाही मुद्दाम त्रुटी काढून ‘चर्चा करा’ असा शेरा मारला जातो. 

खात्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना देखील गुपचूप पैसे घेतले जातात. त्याची जास्त वाच्यता कुठे होत नाही आणि दुखावलेले कर्मचारी सेवेत असल्याने उघडपणे बोलू शकत नाहीत. पण, सध्या रीतसर काम होत असतानाही अडवणूक केली जाते. चुकीचे काम करण्यासाठी पैसे मागितले जातात. भ्रष्टाचारमुक्त भारताची घोषणा होत असतानाच लाच घेण्याचे वाढलेले प्रकार चिंताजनक आहेत.

दहा महिन्यांत लाच घेतल्याप्रकरणी ६४७ गुन्हे उघडकीस आले असून लाच प्रकरणात अडकले ९३२ सरकारी नोकरदार अडकले आहेत.  (Revenue department first in bribery and police department second)पुणे विभागात सर्वाधिक १३४ गुन्हे, नाशिक विभागात १०७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. लाच प्रकरणात ६२९ सापळे अन् अपसंपदाचे सात गुन्हे दाखल असून महसूल विभागातील १५३, पोलिस १३९ अन्‌ महापालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागातील ७० प्रकरणे नोंद झाली आहेत.