'राज्य परिवहन' चा संपच बेकायदेशीर !

 

मुंबई : प्रदीर्घ काळ लांबलेला राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप हा बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई कामगार न्यायालयाने दिला असून परिवहन कर्मचाऱ्यांसाठी हा खूप मोठा धक्का आहे. 

राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचारी आपल्या मागण्यासाठी जवळपास गेल्या अडीच महिन्यापासून संपावर आहेत. शासनाने वेतनवाढ दिल्यानंतरही राजकीय घुसखोरी झाल्यामुळे संप मिटला नाही उलट चिघळत गेला. यात अनेक कर्मचारी भरडले गेले आहेत. काहींनी आत्महत्या केली आहे तर काही जणांवर बडतर्फीची कारवाई झाली आहे, संपला चिथावणी देणाऱ्यांचे काहीच नुकसान झाले नाही पण कर्मचारी मात्र अधिकच अडचणीत येत गेले आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीलाही धरले गेले. हळू हळू अनेक कर्मचारी कामावर हजर झाले त्यामुळे या संपतील 'दम' तसा निघूनच गेला आहे आणि आता तर न्यायालयानेच या संपला बेकायदेशीर ठरवले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी अर्जावर कामगार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे त्यामुळे आता या संपतील हवाच निघून गेली आहे. 

राज्य परीवहन महामंडळाची सेवा ही लोकोपयोगी सेवा असताना सहा आठवडे आधी संपाची नोटीस दिली गेली नव्हती त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर  ठरला आहे.  राज्यभरातील कामगार न्यायालयात वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्या दीड महिन्यांपासून तक्रारी अर्ज दाखल आहेत. औद्योगिक कायद्याप्रमाणे लोकोपयोगी सेवा असेल तर संप करण्यापूर्वी सहा आठवडे आधी या संपाची नोटीस देणे आवश्यक असते. पण एस टी संपाच्या आधी कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे हा संप बेकायदेशीर ठरत आहे. वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि हा संपाच बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालामुळे संपतील हवा तर निघूनच गेली आहे पण संपावरील कर्मचारी आणि त्यांच्यावरील कारवाई यावर देखील मोठा आणि विपरीत परिणाम होणार आहे.    

मागील अडीच महिन्यापासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरू असून अनेक कर्मचारी संपावर ठाम आहे.अनेक आगारात अजूनही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रवासी वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. एसटी विलिनीकरणाबाबतची भूमिका सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की विलिनीकरण शक्य नाही. आता त्यामध्ये सुधारणा अशी आहे न्यायालयातून त्याबाबत समिती नेमून त्या समितीची भूमिका आम्ही मान्य करु असे सरकारने सांगितलं आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाबाबतचा प्रश्न आता न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही असे जेष्ठ नेते खासदार शरद पवारांनी स्पष्ट केलं.